विद्यार्थ्यांना हाणू मारू नका; शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांसाठी नवी नियमावली जाहीर

राज्य सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शारीरिक, मानसिक शिक्षा व भेदभावावर पूर्णतः बंदी.

State government issues strict instructions for teachers and school staff : राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि सन्मानाला प्राधान्य देत राज्य सरकारने(State Government) शिक्षक(Teachers) आणि शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ तसेच कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून, शाळांमध्ये(Schools) सुरक्षित, सकारात्मक आणि समतावादी वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयामध्ये शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 17 वर विशेष भर देण्यात आला आहे. या कलमानुसार विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा देणे, मारहाण करणे, मानसिक त्रास देणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा छळ करणे हे पूर्णतः निषिद्ध ठरणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार राहणार नाही.

मोठी बातमी! प्रशांत किशोर काँग्रेसच्या वाटेवर?, प्रियंका गांधींची घेतली भेट

या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, धमकावणे किंवा त्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होईल असे शब्द किंवा वर्तन करणे यावरही सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. शाळेतील शिस्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का देणारी कोणतीही कृती सहन केली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती या कोणत्याही आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केल्यास तो गुन्हा मानला जाणार आहे. हा नियम राज्यातील सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांना तितक्याच प्रमाणात लागू असणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि शाळा हे भयमुक्त व विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून विकसित व्हावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक, संवेदनशील आणि जबाबदारीने वागणे आता बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडेल आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, समतावादी व मानवतावादी वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

संबंधित बातम्या